GST पंजीकरण कब ज़रूरी है

केवल माल बेचने वाले: ₹40 लाख

अगर आप केवल माल (goods) की आपूर्ति करते हैं, तो पंजीकरण तभी ज़रूरी है जब किसी वित्तीय वर्ष में आपका कुल टर्नओवर ₹40 लाख से ऊपर जाए (अधिसूचना 10/2019, 1 अप्रैल 2019 से)। यह ऊँची सीमा इन पर लागू नहीं होती:

• जिन्हें CGST अधिनियम की धारा 24 के तहत वैसे भी पंजीकरण कराना है;
• आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू उत्पादों के आपूर्तिकर्ता;
• अधिसूचना में सूचीबद्ध विशेष राज्यों के भीतर आपूर्ति करने वाले, जहाँ सीमा कम है।

उदाहरण: गुजरात का एक व्यापारी जो केवल सामान्य माल बेचता है और जिसका टर्नओवर ₹35 लाख है, उसे पंजीकरण की ज़रूरत नहीं।

सेवाएँ, या माल और सेवाएँ दोनों

CGST अधिनियम की धारा 22 के तहत, किसी वित्तीय वर्ष में आपका कुल टर्नओवर ₹20 लाख से अधिक होते ही पंजीकरण ज़रूरी है। विशेष श्रेणी राज्य से आपूर्ति करने पर यह सीमा ₹10 लाख है। ये राज्य इसे ₹20 लाख तक बढ़वा सकते हैं, इसलिए अपने राज्य की मौजूदा सीमा जाँच लें।

कंपोज़िशन स्कीम

अगर पिछले वर्ष आपका टर्नओवर ₹1.5 करोड़ तक था, तो आप सामान्य GST की जगह टर्नओवर का एक छोटा तय प्रतिशत चुकाना चुन सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में यह सीमा ₹75 लाख है।

कंपोज़िशन दरें (CGST नियमों का नियम 7)। नियम केंद्रीय कर का हिस्सा तय करते हैं, और उतना ही राज्य कर भी देना होता है, इसलिए कुल दर दोगुनी होती है:

कौन	केंद्रीय कर	कुल
निर्माता (अधिसूचित माल को छोड़कर)	टर्नओवर का 0.5%	1%
रेस्तरां और इसी तरह की भोजन सेवाएँ	टर्नओवर का 2.5%	5%
व्यापारी और अन्य पात्र आपूर्तिकर्ता	कर-योग्य टर्नओवर का 0.5%	1%
धारा 10(2A) के छोटे सेवा प्रदाता	टर्नओवर का 3%	6%

तिमाही रिटर्न (QRMP)

अगर पिछले वर्ष आपका टर्नओवर ₹5 करोड़ तक था, तो आप GSTR-3B तिमाही दाखिल कर सकते हैं, जबकि कर हर महीने चुकाते रहेंगे।